नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) की स्‍थापना 1962 में पहले नगर नियोजक संगठन (टीपीओ) तथा केंद्रीय क्षेत्रीय और शहरी नियोजन संगठन (सीआरयूपीओ) को मिलाकर की गई थी।तब से यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी विंग के रूप में कार्य कर रहा है।यह केंद्र सरकार की योजनाओं के शहरी और क्षेत्रीय नियोजन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित मामलों पर एक शीर्ष तकनीकी सलाहकार और परामर्शी संगठन है।यह राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नगर नियोजन, महानगरीय नियोजन, मानव बस्तियां नीतियां, नियोजन विधान, शहरी और क्षेत्रीय सूचना प्रणाली, शहरी मानचित्रण और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में सलाह और सहायता भी देता है। टीसीपीओ मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। मुख्य नियोजकइस संगठन के प्रमुख होते हैंजिन्‍हें नगर नियोजकों, वास्तुकारों, इंजीनियरों, सामाजिक वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों आदि की एक बहु-विषयक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संगठन के प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं:

• केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/कार्यक्रमों जैसे यूआईडीएसएसएमटी, एनयूआईएस, यूआईडीएसएसटी, स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी।
• नगर नियोजन और शहरी विकास नीतियों और कार्यनीतियों के निर्माण में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, योजना आयोग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को सहायता।
• राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, विकास प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तकनीकी सलाह।
• सामयिक रुचि के क्षेत्रों में अनुसंधान करना।
• शहरी और क्षेत्रीय नियोजन और विकास के विभिन्न पहलुओं पर नियमावली और मार्गदर्शक (गाइड) तैयार करना।
• शहरी और क्षेत्रीय नियोजन और विकास के क्षेत्र में सेवाकालीन नियोजकों और नियोजन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन।

संयुक्त सचिव (अमृत), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, टीसीपीओ के पदेन अध्यक्ष हैं। सभी नीतिगत मामले अध्यक्ष के विचार/निर्णय के लिए उनके पास भेजे जाते हैं।

मुख्य नियोजक विभाग के प्रमुख होते हैंजिन्‍हें 'वित्तीय नियमों' के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के विभागाध्‍यक्ष की सभी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं। मुख्य नियोजकसंगठन केसभी तकनीकी मामलों, रिपोर्टों, अध्ययनों, परियोजनाओं, आदि को मंजूरी देते हैं।

अपर मुख्य नियोजक का पद मुख्य नियोजक के पद से निचला पद होता है। वह टीसीपीओ में कुछ प्रभागों के समग्र प्रभारी होते हैं और कार्यालयाध्‍यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजक का पद पदानुक्रम में अपर मुख्‍य नियोजक के पद से निचला पद होता है; वह प्रभागों के प्रमुख होते हैं। प्रभागाध्‍यक्ष संबंधित प्रभाग को सौंपे गए तकनीकी कार्य के पर्यवेक्षण, संचालन, सूत्रीकरण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होते है। संगठन को प्रशासन और राजभाषा प्रभाग द्वारा समर्थित सात प्रभागों में संरचित किया गया है।

सह नगर एवं ग्राम नियोजक / सह वास्‍तुकार, का पद पदानुक्रम में नगर एवं ग्राम नियोजक के पद से निचला पद होता है, वह संगठन में मध्यम स्तर के अधिकारी होते हैं। वे संबंधित प्रभाग को सौंपे गए विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं, अध्ययनों, निगरानी कार्यों के प्रभारी होते हैं। वे ऐसे सभी कार्यों को प्रभागाध्‍यक्ष को विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं, जिसे अपर मुख्य नियोजक को विचार एवं अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाता है।

सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक / अनुसंधान अधिकारी कार्यभार के आधार पर विभिन्न प्रभागों  से जुड़े निचले स्तर के अधिकारी होते हैं। वे योजनाओं की निगरानी सहित विभिन्न अध्ययनों और नियोजन परियोजनाओं की जांच, निर्माण, आकलन, मूल्यांकन और पूर्वाकलन करते हैं। वे अपने काम को अगले वरिष्ठ अधिकारी या प्रभागाध्‍यक्ष को उनके अवलोकन, मार्गदर्शन और विचार, जैसा भी मामला हो, के लिएप्रस्तुत करते हैं।

योजना अधिकारी /अनुसंधान सहायक/अन्वेषक अधीनस्थ स्तर पर सहायक कर्मचारी होते हैं, जो प्रकृति और कार्य की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रभागों से जुड़े होते हैं। वे सूचना के संग्रह, संकलन और जांच, सर्वेक्षण करने, चित्र और मानचित्र तैयार करने और पर्यवेक्षी अधिकारियों और प्रभागाध्‍यक्ष को अन्य सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन प्रभाग का प्रभारी होता है, जिसे कार्यालय अधीक्षकों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों और कनिष्ठ सचिवालय सहायकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 

ज्‍येष्‍ठ वैयक्तिक सहायक, समूह-ख राजपत्रित अधिकारी और आशुलिपिकों के संवर्ग में वरिष्ठतम, मुख्य नियोजक‍ के साथ काम करता है। ज्‍येष्‍ठ वैयक्तिक सहायकमुख्‍य नियोजक, जो संयुक्‍त सचिव स्‍तर के अधिकारी होते हैं, की कार्य डायरी को बनाए रखने और उन्‍हें अन्य सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह-क राजपत्रित अधिकारी, संगठन में हिंदी प्रभाग का प्रभारी होता है। वह हिंदी के प्रचार से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होता हैं।

कार्यालय अधीक्षक प्रशासन के एक अनुभाग का प्रभारी होता है और प्रशासनिक अधिकारी को सौंपे गए प्रशासनिक मामलों को निपटाने में सहायता प्रदान करता है।

आशुलिपिक ग्रेड I और II कार्यभार के आधार पर विभिन्न प्रभागों से जुड़े हुए हैं; पर्यवेक्षी अधिकारियों और प्रभागाध्‍यक्ष को आशुलिपिक, कंप्यूटर और सचिवीय सहायता प्रदान करते हैं।

कनिष्‍ठ अनुवादक अंग्रेजी से हिंदी में सभी तकनीकी मामलों का अनुवाद करने और ऐसे सभी मामलों में सहायक निदेशक (रा.भा.) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

प्रलेखन सहायक कार्यालय पुस्तकालय के प्रशासन और प्रबंधन,सरकारी और गैर-सरकारी प्रकाशनों, जरनलों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की खरीद और पुस्तकालय में प्राप्त दस्तावेजों के परिग्रहण, वर्गीकरण और सूचीकरण का प्रभारी है। वह टीसीपीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों को संदर्भ, अभि‍निर्देशन (रेफरल) और संसाधन साझा करने की सेवाएं भी प्रदान करता है।

वरिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक निचले प्रशासनिक पदानुक्रम में कार्यालय अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी के सहायक कर्मचारी होते हैं। वे प्रशासनिक फाइलें शुरू करते हैं और फाइलों के रिकॉर्ड और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं।

बहुकार्य कर्मचारिवृंद अभिलेखों की छंटाई, फाइलों की आवाजाही और डायरी और प्रेषण कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए संगठन के विभिन्न प्रभागों में तैनात किए जाते हैं।
 

सभी तकनीकी मामलों जैसे योजनाओं और परियोजनाओं की तैयारी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य संबंधित एजेंसियों से प्राप्त तकनीकी दस्तावेजों पर टिप्पणियां, नीतिगत टिप्‍पण और दिशानिर्देश सहायक स्टाफ की सहायता से मध्यम स्तर के अधिकारियों द्वारा संसाधित और जांच किए जाते हैं तथा विचार के लिए प्रभागाध्‍यक्ष के समक्ष रखे जाते हैं। संबंधित प्रभागाध्‍यक्ष ऐसे सभी मामलों को मुख्य नियोजक, टीसीपीओ को उनके विचार और अनुमोदन के लिए अग्रेषित करता है। मुख्य नियोजक द्वारा तकनीकी रूप से मंजूरी मिलने के बाद, मामला मंत्रालय को विचार और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

सभी तकनीकी मामलों के लिए सहायक नियोजक के स्तर पर मध्य स्तर के अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है और मुख्य नियोजक को विचार/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रभागाध्‍यक्ष अर्थात् नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

प्रभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्य के लिए उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही।

योजनाओं/परियोजनाओं को तैयार करने और अध्ययन करने से संबंधित कोई भी कार्य करते समय, कार्य की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और कवरेज के आधार पर एक विशिष्ट समय अवधि निर्धारित की जाती है और उसी के अनुसार उसे पूरा किया जाता है। किसी भी अध्ययन को करने के लिए समय अवधि आमतौर पर 6 महीने से एक वर्ष तक होती है जो कार्यक्षेत्र और कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है

समय-समय पर मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वीआईपी संदर्भों और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी मामलों को प्राथमिकता से देखा जाता है और एक सप्ताह के भीतर निपटाया जाता है।

कार्यालय के भीतर प्रशासनिक मामलों के संदर्भ में, मुख्य नियोजक, टीसीपीओ ने दिनांक 29.01.2002 के कार्यालय परिपत्र संख्या सी.11018/2/2001-टीसीपीओ/प्रशासन ।।।के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक मामलों जैसे कि कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अग्रिम और आहरण तथा विभिन्न आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए 1-4 सप्ताह के भीतर कार्य की प्रकृति के आधार पर निपटान के निर्देश जारी किए हैं। 

सभी तकनीकी और प्रशासनिक मामलों को प्रभाग स्तर पर संसाधित, पर्यवेक्षण और समन्वयित किया जाता है और अंत में मुख्य नियोजक के अनुमोदन से निपटाया जाता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, साथ ही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य आवश्यक निर्देशों सहित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित वित्तीय नियमों और सेवा नियमों और एमओपी में प्रावधान का विभिन्न कार्यों के निर्वहन में पालन किया जाता है।

मंत्रालय ने शहरी विकास योजना, निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं जिन्हें विभिन्न तकनीकी मामलों के लिए संदर्भित किया जाता है।

इसके अलावा, टीसीपीओ ने शहरी और क्षेत्रीय नियोजन और विकास के विभिन्न पहलुओं पर कई नियमावली (मैनुअल) और मार्गद‍र्शक (गाइड) तैयार किए, जिनका उल्लेख विभिन्न तकनीकी मामलों से निपटने और योजनाओं तथा  परियोजनाओं को तैयारकरने के दौरान किया जाता है।

टीसीपीओ ने योजना के संचालन के लिए राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) पर योजना के लिए दिशानिर्देश और डिजाइन तथा मानक दस्तावेज तैयार किए हैं।

टीसीपीओ ने 500अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण पर उप-योजना के लिए दिशानिर्देश, डिजाइन और मानक दस्तावेज, मॉडल आरएफपी आदि भी तैयार किए हैं।

स्थापना के बाद से, टीसीपीओ ने शहरी और क्षेत्रीय नियोजन तथा विकास के विभिन्न पहलुओं पर कई नियमावली (मैनुअल) और मार्गदर्शक (गाइड) तैयार किए तथा तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित किए जिनका उपयोग योजनाओं, परियोजनाओं, अध्ययनों और अन्य तकनीकी कार्यों को करते समय संदर्भ सामग्री के रूप में किया जा रहा है। टीसीपीओ द्वारा तैयार किए गए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

नियमावली और दिशानिर्देश :

•  नगर और क्षेत्रीय नियोजन मानचित्र तैयार करने हेतु नियमावली - 1972
•  विकास योजनाओं की तैयारी के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शक (गाइड) -1972
•  लघु और मझौले आकार के नगरों के लिए प्रारंभिक नियोजन सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शक (गाइड) - 1972
•  क्षेत्रीय नियोजन के संबंध में औद्योगिक विकास का विश्लेषण करने हेतु मार्गदर्शक (गाइड) - 1973
•  नियोजन उद्देश्यों के लिए भू उपयोग वर्गीकरण हेतुमार्गदर्शक (गाइड) - 1973
•  सार्वजनिक क्षेत्र के परियोजना नगरों की योजना के लिए मानदंड और स्‍थान मानकों पर रिपोर्ट - 1974
•  शहरी क्षेत्रों में विभिन्न भू उपयोग क्षेत्रों के लिए उनकी सुस्थिरता के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण हेतुमार्गदर्शक (गाइड) - 1975
•  विकास योजनाओं की तैयारी के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शक (गाइड) - 1975
•  क्षेत्रीय और शहरी नियोजन के लिए जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शक (गाइड) - 1976
• औद्योगिक जोन बनाने हेतु मार्गदर्शक (गाइड) - 1976
•  औद्योगिक क्षेत्रीयकरण हेतु मार्गदर्शक (गाइड) - 1976
•  भू उपयोग वर्गीकरण सहित शहरी क्षेत्रों के प्रारंभिक नियोजन सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शक (गाइड) - 1977
•  शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज के लिए मानदंड और स्‍थान मानक - 1980
•  भारत में भूदृश्‍य(लैंडस्केपिंग)के लिए पादप (प्‍लांट) सामग्री पर मार्गदर्शक (गाइड) - 1980
•  भू उपयोग वर्गीकरण सहित शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक नियोजन सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शक (गाइड)–2003

योजना के दिशानिर्देशों :

• संशोधित आईडीएसएमटी दिशानिर्देश
• आईडीएसएमटी: स्थिति रिपोर्ट
• एनयूआईएस मानक दस्तावेज
• एनयूआईएस दिशानिर्देश
• यूआईडीएसएसएमटी: स्थिति रिपोर्ट
• 2015 अमृत-जीआईएस उप-योजना दिशानिर्देश
• अमृत - जीआईएस उप-योजना डिजाइन और मानक
• 2018 - अमृत - एलएपी और टीपीएस दिशानिर्देश 

तकनीकी दस्तावेज :

• भारत में नगर एवं ग्राम नियोजन - 1962
• भारत में क्षेत्रीय नियोजन प्रयास - 1982
• भारत में शहरी भू उपयोग और घनत्व पैटर्न - 1983
• भारतीय मलिन बस्तियों पर एक संग्रह - 1996
• भारत में शहरी और क्षेत्रीय नियोजनतथा विकास - 1996
• टीसीपीओ: पश्चाद्दृष्टि (रेट्रोस्‍पेक्‍ट) और संभावना (प्रोस्‍पेक्‍ट) - 2001
• "भारत में जल निकासी सुविधाओं वाले परिवार - 2001"
• भारत में शौचालय सुविधाओं वाले परिवार -2001
• भारत में पेयजल तक परिवारों की पहुंच - 2001
• शहरी समूहों और नगरों की अंतिम जनसंख्या - 2001 - जनसंख्या - रेंजवार - 2005
• जनसंख्या रेंज के अनुसार शहरों और नगरों की अंतिम जनसंख्या - 2001 - वृद्धि सहित - मई, 2005

कार्यालय और कर्मचारी अभिलेख :

• टीसीपीओ के अधिकारियों और कर्मचारियों की वैयक्तिक सेवा पुस्तकें
• प्रभागों के साथ-साथ प्रशासनिक अनुभाग में रखी जाने वाली कार्यालय फाइलें 
• कार्यालय भण्‍डार (स्टॉक) रजिस्टर
• स्टाफ कार लॉग बुक 

ऐसे कोई बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय नहीं हैं जो सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंर्तगत स.कें.ज.सू.अ. / कें.ज.सू.अ./ अपीलीय प्राधिकारी

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

इस संगठन के एक कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है

प्रशासनिक कर्मचारियों और आरटीआई प्रकोष्ठ के अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम को समझने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए हैं

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन की कोई शाखा या फील्ड कार्यालय नहीं है। कार्यभार के अनुसार अंतर-प्रभागीय स्थानान्तरण होते हैं।

• बजट 2017-18 डाउनलोड करें
• बजट 2018-19 डाउनलोड करें

विदेश यात्रा 2016-2019 

टीसीपीओ से संबंधित सभी प्रापण भारत सरकार के जेम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से होता है।

प्रापण से संबंधित जानकारी

सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) (पीपीपी-एमआईआईआई) आदेश 2017 - प्रापण अनुमान (प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्शन) डाउनलोड करें

यह संगठन इस विषय पर कार्य नहीं कर रहा है। उक्‍त सूचना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट यूआरएल पर उपलब्ध हो सकती है : - https//mohua.gov.in  

टीसीपीओ को ऐसा कोई अनुदान आवंटित नहीं किया गया है।

टीसीपीओ में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है। तथापि, राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों, योजना विद्यालयों के संबंधित अधिकारी, छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर कुछ तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए टीसीपीओ का दौरा किया जाता हैं। 

संगठन द्वारा शुरू की गई या निगरानी की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध मेंराज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं की स्थिति जानने के लिए इस कार्यालय का दौरा करते हैं। ऐसे उद्देश्यों के लिएआगंतुक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य नियोजक या संबंधित प्रभागाध्‍यक्ष से मिलते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी से भी सूचना मांगी जा सकती है।

सीएजी और पीएसी पैरा प्रशासन से जुड़े नहीं हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन की कोई शाखा या फील्ड कार्यालय नहीं है। कार्यभार के अनुसार अंतर-प्रभागीय स्थानान्तरण होते हैं

पिछले एक साल में इस तरह का कोई नीतिगत निर्णय/विधान नहीं लिया गया है।

इंटरनेट (टीसीपीओ वेबसाइट, ईमेल) और मुद्रित रूप (रिपोर्ट और दिशानिर्देश)

सिटीजन चार्टर डाउनलोड करें

सभी जानकारी नि:शुल्क उपलब्ध है

हिंदी और अंग्रेजी

सिटीजन चार्टर डाउनलोड करें

टीसीपीओ द्वारा तैयार किए गए सभी दिशानिर्देश और रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं जो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:

• दिशानिर्देश
• रिपोर्ट

संगठन में विभागीय पुस्तकालय का रखरखाव किया जाता है। यह जनता के लिए खुला नहीं है और इसमें लगभग 11,000 दस्तावेज हैं जिनमें जनगणना प्रकाशन, तकनीकी दस्तावेज, विषय पुस्तकें आदि शामिल हैं। तथापि, योजना और वास्तुकला के छात्रों और शोधकर्ताओं को मुख्य नियोजक की अनुमति से पुस्तकालय का उपयोग करने की अनुमति है।

• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50004 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50391 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50394 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50006 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50011 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50005 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50386 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या का टीएसीपीओ/आर/2018/50377 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50347 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50346 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50015 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50309का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/80004 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50013 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/0003 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/0004 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50118 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करे 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50120 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 
• आरटीआई अनुरोध संख्या टीएसीपीओ/आर/2018/50145 का कार्रवाई इतिहास डाउनलोड करें 

जल्द ही डाला जाएगा

• शिकायत निवारण तंत्र
• आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विवरण और प्रदान की गई जानकारी
• पूर्ण योजनाओं/परियोजना/कार्यक्रमों की सूची
• चल रही योजना/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची
• संविदाकार का नाम, संविदा की राशि और संविदा पूर्ण होने की अवधि सहित सभी संविदाओं का विवरण।
• वार्षिक रिपोर्ट
• अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू)
• अन्य जानकारी जैसे सिटिजन चार्टर

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, आरटीआई सेल की स्थापना की गई है। अधिक जानकारी..

धारा 5(1) : केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पहले ही पदनामित किया जा चुका है और इसकी सूचना मंत्रालय को भी भेजी जा चुकी है। सीपीआईओ का विवरण नीचे दिया गया है:

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, टीसीपीओ
श्री ए पी जैकब मनोहर,
सह नगर एवं ग्राम नियोजक 
टेलीफैक्स : 23378701,

धारा 5 (3) : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, टीसीपीओ आवश्यक जानकारी संकलित करता है और उसे आवेदक को प्रस्तुत करता है।

धारा 5(4) : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, टीसीपीओ की सहायता श्री डी.एम. नंदनवर, आशुलिपिक ग्रेड-I और श्रीमती किरण बाला, वरिष्‍ठ सचिवालय सहायक द्वारा की जाती है।

टीसीपीओ वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के अनुसार डिजाइन और विकसित किया गया है।