भारत सरकार 
रिपोर्ट एवं अध्ययन
भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ईपीडी द्वारा “दिल्ली में वाहन प्रदूषण के उपशमन के लिए स्मार्ट शहरी हरित समुदाय (एसयूजीसी)” पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई है।
शहरी क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन परियोजना पर ईपीडी ने "नगर नियोजन उपायों के माध्यम से शहरी उष्ण द्वीप प्रभाव से मुकाबला" पर परियोजना शुरू की है।
नया राजधानी शहर अमरावती, आंध्र प्रदेश के विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में पंडालनेनी श्रीमन्नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और अन्य के मामले में केस ओ.ए. सं. 2015 का 171 तथा एम.ए. पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा सुनवाई पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जवाबदेह।
गंगा नदी पर वाराणसी घाटों के पुनर्विकास पर डीपीआर का मूल्यांकन किया गया और बनारस के घाटों के संरक्षण और बहाली, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल संसाधन मंत्रालय के संबंध में कौटिल्य सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिका में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।
“प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने” के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशन में संगठनात्मक स्तर पर ईपीडी विभिन्न गतिविधियाँ / पहल कर रहा है।
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