अमृत-सुधार
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) – सुधार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 जून, 2015 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली बुनियादी सेवाएं प्रदान की जा सकें अर्थात् परिवारों हेतु पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और शहरों में सुविधाओं का निर्माण जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, खासकर गरीबों और वंचितों के लिए।
मिशन में सुधार और क्षमता निर्माण का एक सेट भी शामिल किया गया है। मिशन 11 सुधारों के एक सेट को अधिदेश करता है जिसे सभी राज्यों और 500 मिशन शहरों द्वारा 4 वर्षों की अवधि के भीतर लागू किया जाना है।
सुधार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और मिशन अवधि 2015-2020 में पूरा होने की उम्मीद है। जिन अमृत सुधारों को लागू किया जाना है उनसे शहरों में बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ पारदर्शिता, शासन और गुणवत्ता सेवा के वितरण में सुधार होगा। ये सुधार सुशासन, जवाबदेही, सेवा वितरण प्रणाली और बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसमें व्यापक रूप से शामिल किया गया है- नगर शासन, वित्त, नगर सेवा वितरण, और पर्यावरण इत्यादि। अमृत बजट मिशन वक्तव्य/दिशानिर्देशों के अनुसार इन सुधारों को लागू करने वाले राज्यों के लिए बजट में प्रोत्साहन के रूप में 10% का प्रावधान निर्धारित किया गया है। अमृत मिशन वक्तव्य, 2015 के अनुसार 54 लक्ष्यों के 11 सेटों की सूची, जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, निम्नानुसार है:
अमृत शहरों के लिए सुधार लक्ष्य और समयसीमा की सूची (अमृत दिशानिर्देशों, 2015 के अनुसार)
क्र.सं. | प्रकार | लक्ष्य | कार्यान्वयन समयसीमा |
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1 | ई-शासन | डिजिटल यूएलबी
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6 महीने 6 महीने 6 महीने |
ई-एमएएएस के साथ कवरेज (सॉफ्टवेयर की मेजबानी की तारीख से)
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24 महीने | ||
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36 महीने | ||
2 | नगरपालिका संवर्ग का गठन और व्यावसायीकरण |
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24 महीने 24 महीने 12 महीने 36 महीने |
3 | दुहरी प्रविष्टि लेखा – पद्धति को बढ़ाना |
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12 महीने 24 महीने प्रत्येक वर्ष |
4 | शहरी नियोजन और शहर स्तर की योजनाएं |
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48 महीने 6 महीने 36 महीने 6 महीने प्रत्येक वर्ष 12 महीने 24 महीने |
5 | निधियों और कार्यों का हस्तांतरण |
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6 महीने 12 महीने 18 महीने 12 महीने |
6 | भवन उपनियमों की समीक्षा |
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12 महीने 12–24 महीने 12–24 महीने 12 महीने |
7 | राज्य स्तर पर वित्तीय मध्यस्थ स्थापित करना |
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12-18 महीने |
8(क) | नगर निगम कर और शुल्क में सुधार |
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12 महीने |
8(ख) | उपयोक्ता प्रभारों के उगाही और वसूली में सुधार |
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12 महीने |
9 | ऋण पात्रता-मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिंग) |
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18 महीने |
10 | ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा |
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12 महीने 12 महीने 12 महीने 24 महीने |
11 | स्वच्छ भारत मिशन |
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36 महीने |