क्षेत्रीय नियोजन
प्रभाग 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित मुद्दों सहित भारत में क्षेत्रीय नियोजन से संबंधित सामयिक मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन का दायित्व लेता है और नीतिगत नोट इत्यादि तैयार करने सहित शहरी परिवहन नियोजन पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को तकनीकी सहायता और सलाह देता है। यह पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मामलों पर टिप्पणियां भी देता है। इस प्रभाग ने पहले विभिन्न शहरों / क्षेत्रों की परिप्रेक्ष्य योजनाएं / विकास योजनाएँ तैयार की हैं। इस प्रभाग ने बागेश्वर जिले (उत्तराखंड) की परिप्रेक्ष्य योजना, जोधपुर जिले (राजस्थान) की परिप्रेक्ष्य योजना, चंद्रपुर जिले (महाराष्ट्र) की परिप्रेक्ष्य योजना और तीर्थ शहर हरिद्वार की योजना बनाने के लिए पर्यावरणीय अनिवार्यता पर रिपोर्ट तैयार कर ली हैं। प्रभाग ने भारतीय शहर प्रोफाइल: परामर्श रिपोर्ट - 2010 की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहायता भी प्रदान की है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय के सहयोग से क्योटो विश्वविद्यालय, जापान द्वारा प्रायोजित थी, जहां टीसीपीओ सहभागी था। प्रभाग ने मेगा शहरों की तुलनात्मक परिवहन रूपरेखा, भारत के चुने हुए महानगरीय शहरों की तुलनात्मक परिवहन रूपरेखा और महानगरीय शहरों में शहरी परिवहन संबंधी अनुसंधान अध्ययन पर सार संबंधी रिपोर्ट पूरी कर ली है। प्रभाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से प्राप्त शहरी परिहवन विषय से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट की संवीक्षा/मूल्यांकन/जांच-पड़ताल में शामिल है।
क्षेत्रीय योजना प्रभाग का नेतृत्व नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा किया जा रहा है और उन्हें एक सह नगर एवं ग्राम नियोजक तथा दो योजना अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।