भारत सरकार 
समन्वय, अनुसंधान और प्रशिक्षण
टीसीपीओ में समन्वय, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रभाग सभी संवर्गों के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा, प्रवेशन, पदोन्नति पूर्व, क्षमता निर्माण और मध्य-कैरियर प्रशिक्षण, सरकार की ई-शासन पहल को पूरा करने से संबंधित कार्यों को करने के लिए बनाया गया है।
नगर एवं ग्राम नियोजक इसके प्रभागाध्यक्ष हैं और उनकी सहायता के लिए एक सह नगर एवं ग्राम नियोजक, एक सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक, एक अनुसंधान अधिकारी और एक योजना अधिकारी है।
वर्तमान में सीआरटी प्रभाग निम्न कार्यों को कर रहा है:
- शहरी नियोजन पर राष्ट्रीय शहरी नीति ढांचा और कार्य समूह
- मंत्रालय के लिए टीसीपीओ से संबंधित वीआईपी संदर्भों की मासिक प्रगति रिपोर्ट और मासिक रिटर्न
- टीसीपीओ की वार्षिक रिपोर्ट, परिणाम बजट और वार्षिक कार्य योजना
- टीसीपीओ के लिए ब्रोशर और प्रस्तुतीकरण
- टीसीपीओ का इंटर्नशिप प्रोग्राम
- संसदीय प्रश्न
- डीओपीटी की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति-2012 के अंतर्गत पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित अन्य सूचीबद्ध सभी प्रशिक्षण
- दक्षता में सुधार के लिए काडर-आधारित क्षमता निर्माण, सभी संवर्गों में नई भर्तियों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण
- ई-ऑफिस प्रशिक्षण
- आधार सक्षम बायो-मेट्रिक उपस्थिति प्रणाली
- हिंदी प्रभाग के साथ परामर्श से हिंदी टंकण और आशुलिपि तथा टीसीपीओ में तैनात गैर-हिंदी भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हिंदी शिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न संवर्गों के लिए राजभाषा प्रशिक्षण का आयोजन करने सहित राजभाषा से संबंधित सभी प्रशिक्षण।
- भर्ती नियम समिति के परामर्श से पदोन्नति पूर्व भर्ती नियम आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन, विकास और आयोजन।
- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रशासन ऑनलाइन (एडीएमओएल) गतिविधियों के लिए एक स्वतंत्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सभी ई-शासन पहल जैसे कि पेंशनरों/सेवानिवृत्तों के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुभव, संकल्प, पीएफएमएस, भविष्य और सिटीजन चार्टर, आरटीआई आधारित ई-शासन मॉड्यूल का अनुपालन जैसी अन्य पहल शामिल हैं।
- टीसीपीओ के लिए आवधिक ई-संवादपत्र (ई-न्यूजलेटर)
- 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण और काडर समीक्षा प्रस्ताव, सरकार के कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों और डीओपीटी मॉडल मोनोग्राफ-2010 आदि जैसे विभिन्न विषयों पर काडर संबंधित अनुसंधान गतिविधियाँ और कार्यान्वयन हेतु मुख्य नियोजक के विचारार्थ आवधिक रूप से विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- मुख्य नियोजक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
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